SEBI ने म्यूचुअल फंड उद्योग में भागीदारी बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए नया इंसेंटिव मॉडल पेश किया है। इसका मुख्य लक्ष्य उन निवेशकों तक पहुँचना है जो अब तक इस इकोसिस्टम में कम सक्रिय रहे हैं—खासकर महिलाएँ और B-30 शहरों के लोग।
पहली बार निवेश करने वालों को मिलेगा सीधा फायदा
SEBI अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन निवेशकों को जोड़ने पर इंसेंटिव देगा, जो पहली बार अपने PAN के साथ म्यूचुअल फंड्स में कदम रख रहे हैं। यह बदलाव पहले की तुलना में बड़ा सुधार है, क्योंकि पहले इंसेंटिव सिर्फ B-30 क्षेत्रों से आने वाले अतिरिक्त निवेश पर मिलता था। अब महिलाओं और B-30 शहरों के नए निवेशक को ऑनबोर्ड करना सीधे लाभ दिलाएगा।
नया नियम 1 फरवरी 2026 से लागू
यह पूरा ढांचा 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा और पुराने 10 साल पुराने मॉडल को पूरी तरह बदल देगा। पुराने सिस्टम पर असमानता और कई loopholes की आलोचना होती थी, जिसके चलते SEBI ने 31 अक्टूबर 2025 को Regulation 52(6A)(b) को आधिकारिक रूप से हटाने की घोषणा की। यह कदम उद्योग में अधिक पारदर्शिता और सरलता लाने की दिशा में है।
डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलेगा 1% कमीशन—₹2,000 की सीमा के साथ
नए मॉडल में सभी AMCs पर एक जैसी कमीशन प्रणाली लागू होगी। पहली बार किए गए लंप-सम निवेश पर डिस्ट्रीब्यूटर को 1% कमीशन मिलेगा, लेकिन अधिकतम ₹2,000 तक। यही नियम SIPs पर भी लागू होगा—पहले साल की कुल SIP राशि का 1%, वो भी ₹2,000 की सीमा के भीतर। निवेश को कम से कम 1 साल तक जारी रखने पर ही यह कमीशन कन्फर्म होगा, वरना claw-back लागू होगा।
कमीशन अब स्कीम के खर्चों से नहीं कटेगा
इस बार SEBI ने एक अहम बदलाव किया है—कमीशन अब स्कीम के Total Expense Ratio (TER) से नहीं निकलेगा। इसकी जगह AMCs अपने 0.02% Investor Education & Inclusion Fund से यह भुगतान करेंगी। इससे निवेशकों के रिटर्न पर दबाव नहीं पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सही प्रोत्साहन मिलेगा।
छोटे समय की स्कीमें इंसेंटिव के दायरे से बाहर
SEBI ने साफ किया है कि यह मॉडल सिर्फ लंबी अवधि के वास्तविक निवेश को बढ़ावा देने के लिए है। इसलिए ETFs, Domestic FoFs (जिनमें 80% से ज्यादा एक्सपोज़र भारतीय फंड्स में हो) और Overnight, Liquid और Ultra Short Duration जैसी शॉर्ट-टेनर स्कीमें इंसेंटिव के लिए योग्य नहीं होंगी। उद्देश्य स्पष्ट है—लॉन्ग-टर्म पार्टिसिपेशन बढ़ाना।
AMFI 30 दिनों में जारी करेगा लागू करने के निर्देश
SEBI ने AMFI को आदेश दिया है कि वह 30 दिनों के भीतर एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी करे, जिसमें PAN चेक, शहरों का वर्गीकरण और डिस्ट्रीब्यूटर की पात्रता जैसे सभी प्रैक्टिकल तत्व शामिल हों। साथ ही SEBI ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इन बदलावों के लिए निवेशकों से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह Fund’s Fundamental Attributes में कोई बदलाव नहीं करता।
FAQs
SEBI का नया इंसेंटिव मॉडल किसके लिए बनाया गया है?
यह मॉडल महिलाओं और छोटे शहरों (B-30) के नए निवेशकों को म्यूचुअल फंड में शामिल करने के लिए बनाया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहली बार निवेश करने वाले PAN-आधारित नए निवेशकों को लाने पर इंसेंटिव मिलेगा।
डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना कमीशन मिलेगा?
डिस्ट्रीब्यूटर को पहली बार किए गए लंप-सम या पहले साल की SIP राशि पर 1% कमीशन मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹2,000 तय की गई है।
क्या यह कमीशन स्कीम के खर्चों (TER) से काटा जाएगा?
नहीं। अब यह कमीशन स्कीम से नहीं कटेगा। AMCs इसे अपने 0.02% Investor Education & Inclusion Fund से भुगतान करेंगी, जिससे निवेशकों के रिटर्न पर असर नहीं पड़ेगा।
